: (१) सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।
(२) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्नेछ।
(३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, क्रृण तथा अनुदान र व्यय विवरण तथा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत बित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ।
(५) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (३) र दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) अर्थ मन्त्रालयले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।